बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्राप्त विवरणअनुसार आयोगमा कार्यरत छ जना करार कर्मचारीमध्ये सविता थापा मगर, पिपला कोइराला र प्रकाश राई लाई करार सम्झौताको म्याद थप गरी निरन्तर काममा राखिएको छ। उनीहरूले नियमित रूपमा हाजिर गरी तलब–भत्ता समेत पाएका छन्।

तर सोही कार्यालयमा कार्यरत सुहाना खातुन, रेनु यादव र चक्रबहादुर लाई भने आयोग खारेज भएको भन्दै कार्यालय नआउन मौखिक निर्देशन दिइएको र हाजिरसमेत गर्न नदिएको आरोप छ। उनीहरूले तलबसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।

यस विषयलाई थप विवादास्पद बनाउने अर्को आधार भनेको आयोगबाट जारी भएको २०८२ पुस २८ गतेको करार सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय हो। उक्त निर्णयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता २०८३ असार मसान्तसम्म का लागि साबिककै सेवा, सुविधा र शर्त यथावत रहने गरी म्याद थप गरिएको उल्लेख छ।

निर्णयमा भनिएको छ, “यस आयोग र तपाईंबीच करार सम्झौता भई काम गर्दै आउनुभएकोमा २०८२ पुस मसान्तमा करार सम्झौताको म्याद समाप्त हुने हुँदा साबिककै सम्झौताको सेवा, सुविधा र शर्तहरू यथावत कायम रहने गरी बढीमा २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा कार्यालय सहयोगी पदमा करार सम्झौताको म्याद थप गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।”

यस्तो लिखित निर्णय हुँदाहुँदै एउटै अवस्थाका कर्मचारीलाई फरक–फरक व्यवहार गरिएको भन्दै पीडित कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा करार अवधि थपको निर्णय सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने भए पनि छनोटका आधारमा केहीलाई मात्रै काममा राखिएको र बाँकीलाई कुनै औपचारिक निर्णय वा कारण नदिई हटाइएको हो।

यस घटनाले करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, समान व्यवहार र कानुनी प्रक्रियाको पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि एउटै निर्णयका आधारमा केही कर्मचारीलाई मात्र सुविधा प्रदान गरिएको र केहीलाई वञ्चित गरिएको पुष्टि भएमा त्यसले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

यस विषयमा उपसचिव वासुदेव भट्टराईको प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा उनको धारणा प्राप्त हुन सकेन।